MP: OBC आरक्षण पर HC में अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को, जानिए इसमें अड़चनों पर क्या कहते हैं कानूनविद

MP: OBC आरक्षण पर HC में अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को, जानिए इसमें अड़चनों पर क्या कहते हैं कानूनविद

भोपाल. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को चुनौती देने और उसे लागू करने की अलग-अलग याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को होगी. यह सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) करने जा रहा है. लंबे समय से चल रहे इस मामले में याचिकाकार्ता कई दलीलें हाईकोर्ट के सामने दे चुके हैं, जबकि सरकार बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पीछे सिर्फ एकमात्र वजह ओबीसी की आबादी को बतलाता है. पिछली सुनवाई में सरकार ने हाईकोर्ट में यह मत रखा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, इसलिए उसे बढ़ा हुआ 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए. तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण लागू करना किसी राजनीतिक हथकंडे से कम नहीं था. कम से कम कानून के जानकार तो यही बातें कह रहे हैं.

कानून के जानकार सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन मानते हैं. ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत किसी भी सूरत में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण लागू करने की दावों को सिरे से खारिज करते हैं. जहां तक सरकार द्वारा दी गई दलील का मसला है तो हाल ही में आए मराठा आरक्षण के लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार की यह दलील भी खारिज हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सूरत में आबादी के लिहाज से आरक्षण नहीं दिया जा सकता. जो भी हो 13 जुलाई को सभी मामलों पर अंतिम सुनवाई होना है.

ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर कांग्रेस लगातार तीखे हमले प्रदेश सरकार पर बोल रही है, लेकिन वह शायद इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि वह भाजपा को एक ऐसी समस्या देकर गई है, जिसे भाजपा न तो निगल पा रही है और न ही उगल पा रही है.

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