Saturday, November 27, 2021
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अधिसूचना जारी: सभी दिहाड़ीदारों, कर्मचारियों का होगा पांच लाख का दुर्घटना बीमा : Shivpurinews.in

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अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 22 Nov 2021 07:44 PM IST

सार

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी विभाग, बोर्ड और निगम अपने डीडीओ से प्रति कर्मचारी 200-200 रुपये कटवाएंगे और इस प्रीमियम को एक निर्धारित खाते में जमा करेंगे।

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों का पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा होगा। राज्य वित्त विभाग ने समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नवीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। नियमित, अनुबंध, दिहाड़ीदार, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार इस योजना को आवश्यक आधार पर लागू किया गया है। इन तमाम वर्गों के कर्मचारियों के नवंबर महीने के वेतन, दिहाड़ी या मानदेय से 200-200 रुपये प्रीमियम के रूप में काटे जाएंगे। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी विभाग, बोर्ड और निगम अपने डीडीओ से प्रति कर्मचारी 200-200 रुपये कटवाएंगे और इस प्रीमियम को एक निर्धारित खाते में जमा करेंगे।

चूंकि, इस योजना को लागू करना अनिवार्य किया गया है, इसलिए वे ऐसा करेंगे। दुर्घटना से मृत्यु होने पर पांच लाख, पूरी तरह से अक्षम होने पर भी पांच लाख रुपये, एक आंख और किसी एक अंग की क्षति होने पर भी पांच लाख रुपये, एक आंख और किसी एक अंग की क्षति होने पर दो लाख रुपये का क्लेम देय होगा।

मृत्यु होने की सूचना पर इस संबंध में कर्मचारी के कानूनी वारिस को 30 दिन में  देनी होगी। क्लेम के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति आदि दस्तावेज भी देने होंगे। उपयुक्त अथारिटी को मृत्यु प्रमाणपत्र भी देना होगा।

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों का पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा होगा। राज्य वित्त विभाग ने समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नवीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। नियमित, अनुबंध, दिहाड़ीदार, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार इस योजना को आवश्यक आधार पर लागू किया गया है। इन तमाम वर्गों के कर्मचारियों के नवंबर महीने के वेतन, दिहाड़ी या मानदेय से 200-200 रुपये प्रीमियम के रूप में काटे जाएंगे। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी विभाग, बोर्ड और निगम अपने डीडीओ से प्रति कर्मचारी 200-200 रुपये कटवाएंगे और इस प्रीमियम को एक निर्धारित खाते में जमा करेंगे।

चूंकि, इस योजना को लागू करना अनिवार्य किया गया है, इसलिए वे ऐसा करेंगे। दुर्घटना से मृत्यु होने पर पांच लाख, पूरी तरह से अक्षम होने पर भी पांच लाख रुपये, एक आंख और किसी एक अंग की क्षति होने पर भी पांच लाख रुपये, एक आंख और किसी एक अंग की क्षति होने पर दो लाख रुपये का क्लेम देय होगा।

मृत्यु होने की सूचना पर इस संबंध में कर्मचारी के कानूनी वारिस को 30 दिन में  देनी होगी। क्लेम के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति आदि दस्तावेज भी देने होंगे। उपयुक्त अथारिटी को मृत्यु प्रमाणपत्र भी देना होगा।

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